राज्य सरकारने ‘ एलबीटी ‘ लागू केलेल्या महापालिकांमध्ये मानीव अभिहस्तांतरण दस्तऐवजांवर (डीम्ड कन्व्हेयन्स) एक टक्का ‘ एलबीटी ‘ माफ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून त्याविषयी लवकरच आदेश काढण्यात येणार आहे. यामुळे गृहनिर्माण सोसायट्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
या संदर्भात महसूल व वन खात्याची वरिष्ठ स्तरावर नुकतीच चर्चा झाली. त्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून सांगण्यात आले. ज्या महापालिका क्षेत्रांमध्ये एप्रिलपासून ‘ एलबीटी ‘ लागू झाला आहे, त्या महापालिकांमध्ये डीम्ड कन्व्हेयन्सला अतिरिक्त एक टक्का शुल्क लागू करावे की करू नये, याविषयी संदिग्धता होती. त्यावर विधि व न्याय खात्याचा अभिप्राय मागविण्यात आला असता, त्यांनी अतिरिक्त एक टक्का वसुल करण्याची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट केले. ते मत महसूल खात्याने मान्य केले असून ‘ एलबीटी ‘माफीविषयी निर्णय घेण्यात आला आहे. लवकरच मुद्रांक शुल्क नोंदणी महानिरीक्षकांना या निर्णयाविषयी कळविण्यात येणार आहे.
या निर्णयाबद्दल महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष सीताराम राणे यांना विचारले असता, हा निर्णय गृहनिर्माण संस्थांना दिलासा देणारा असेल, असे सांगून सरकारला धन्यवाद दिले. डीम्ड कन्व्हेयन्सच्या प्रक्रियेमध्ये येणाऱ्या अडचणींकडे आम्ही सातत्याने पत्रव्यवहार करून त्यात लक्ष घालण्याची विनंती राज्य सरकारला केली होती. महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याकडेही पाठपुरावा केला होता. त्यात महसूल मंत्र्यांनी जातीने लक्ष घालून तो प्रश्न धसास लावला. या निर्णयामुळे गृहनिर्माण सोसायट्यांचा आर्थिक भार काही प्रमाणात कमी होण्यास मदत होईल. जनतेच्या जिव्हाळ्याचा, बऱ्याच वर्षापासून प्रलंबित प्रश्न सुटल्याचे समाधान आहे, असे राणे यांनी सांगितले.
(Article from Maharashtra Times: http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/mumbai/-lbt-/articleshow/24893980.cms?)
Oct 30, 2013, 08.00AM IST
